Kashi to get transport port, 7 high-speed rail corridors pass through UP. Central budget 2026 gifts for Uttar Pradesh.
केंद्र सरकार के 2026 के बजट में चुनावी राज्य यूपी को कई सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया है। 7 में से दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। पहला दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा। दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ का बजट मिला है। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.
0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है। प्रदेश को इसका फायदा होगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इनमें अयोध्या, गोरखपुर समेत 15 शहर आएंगे। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खुलेंगे।महात्मा गांधी हैंडलूम योजना का शुभारंभ, यूपी के एक जिला, एक उत्पाद को फायदा मिलेगा महात्मा गांधी हैंडलूम योजना का शुभारंभ किया गया है। एक जिला, एक उत्पाद को फायदा मिलेगा। यूपी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद देश भर में इसे लागू किया गया है। खेलकूद के सामान देश में ही बनें, इसके लिए आत्मनिर्भर बनने की योजना है। मेरठ खेल सामानों के मामले में अग्रणी जिला है। इसका फायदा यूपी को मिलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। यूपी में पहले से पांच नदियों पर इसका काम चल रहा है। गंगा में परिवहन जारी है।5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में 12.2 लाख करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।इन शहरों में अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव हैं।देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।इस बार यूपी सरकार ने बजट में क्या-क्या मांगाबुंदेलखंड में IIT की स्थापनामेट्रो रेल विस्तार : लखनऊ, कानपुर, आगरा में मौजूदा नेटवर्क का विस्तार और नए शहरों तक मेट्रो पहुंचाने के लिए 32,075 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मांगी गई है।: प्रदेश में अभी अयोध्या ही सोलर सिटी है। यूपी सरकार ने प्रदेश के 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए 1,005 करोड़ रुपए मांगे हैं।: ग्राम पंचायतों में 60 हजार तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 6,000 करोड़ रुपए मांगे हैं।: 31 हजार करोड़ के इस प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे निर्माण की आवश्यकता और सहायता के लिए राशि मांगी गई है।21 मिनट पहलेपिछली बार बजट में यूपी को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 2.55 लाख करोड़ और बाद में 38 हजार करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह यूपी को कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए मिले थे।2025 में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में लगभग ₹1.43 लाख करोड़, अनुदान के रूप में 54,575 करोड़ मिले थे। यह राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की लगभग 74 % थी। बजट में बिहार को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लंबी अवधि के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ब्याज-रहित कर्ज भी मिला था।वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट: इसके लिए 11,500 करोड़ की राशि दी गई थी। इससे 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी।नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट।तीन नए एआई केंद्र और 5 साल में मेडिकल की 7500 सीटें जोड़ने की घोषणा हुई थी।नालंदा विवि, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के लिए बजट मिला।
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