केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने आतंकी गतिविधियों को समर्थन देना बंद नहीं किया तो भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ कर जलापूर्ति रोक देगा।
भाषा नई दिल्ली | May 9, 2019 5:49 PM केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी ने बृहस्पतिवार को पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘सिंधु जल समझौते के नाम से 1960 में किये गये करार की मूल शर्त दोनों देशों के बीच भाईचारा, सौहार्द्र और सहयोग को बढ़ाना है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को कोई सौहार्द्र और सहयोग नहीं मिल रहा है। सौहार्द्र और सहयोग के बदले में अगर हमें बम के गोले मिल रहे हों तो फिर हमारे लिये वह करार मानने का कोई कारण नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिये हम यह कÞरार तोड़ देंगे और अपना पानी अपने राज्यों को स्थानांतरित कर देंगे। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तो हम उनका पानी बंद कर देंगे।’’ उल्लेखनीय है कि सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सिंधु जल कÞरार किया था। इसके तहत भारत को पूर्व की तीन नदियों रावी, सतलुज और ब्यास तथा पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम के नियंत्रण का अधिकार मिला था। पाकिस्तान नियंत्रित तीनों नदियों का बहाव क्षेत्र और इनका बेसिन भारत में होना पाकिस्तान के लिये शुरू से चिंता का विषय रहा है। गडकरी ने कहा कि कÞरार के तहत जिन तीन नदियों का पानी भारत को मिलना था वह पानी भी पाकिस्तान के पास ही जा रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने इसके लिये कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘अब हमने उस पानी को रोकने के लिये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी मिल सके।’’ एकपक्षीय तरीका से करार तोड़ने के भारत के अधिकार के सवाल पर गडकरी ने कहा, ‘‘ यह दो देशों के बीच किया गया सीधा करार है। कोई तीसरा देश इसके बीच में नहीं है, इसलिये हममें से कोई भी देश इस करार को कभी भी तोड़ सकता है।’’ Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App.
भाषा नई दिल्ली | May 9, 2019 5:49 PM केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी ने बृहस्पतिवार को पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘सिंधु जल समझौते के नाम से 1960 में किये गये करार की मूल शर्त दोनों देशों के बीच भाईचारा, सौहार्द्र और सहयोग को बढ़ाना है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को कोई सौहार्द्र और सहयोग नहीं मिल रहा है। सौहार्द्र और सहयोग के बदले में अगर हमें बम के गोले मिल रहे हों तो फिर हमारे लिये वह करार मानने का कोई कारण नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिये हम यह कÞरार तोड़ देंगे और अपना पानी अपने राज्यों को स्थानांतरित कर देंगे। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तो हम उनका पानी बंद कर देंगे।’’ उल्लेखनीय है कि सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सिंधु जल कÞरार किया था। इसके तहत भारत को पूर्व की तीन नदियों रावी, सतलुज और ब्यास तथा पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम के नियंत्रण का अधिकार मिला था। पाकिस्तान नियंत्रित तीनों नदियों का बहाव क्षेत्र और इनका बेसिन भारत में होना पाकिस्तान के लिये शुरू से चिंता का विषय रहा है। गडकरी ने कहा कि कÞरार के तहत जिन तीन नदियों का पानी भारत को मिलना था वह पानी भी पाकिस्तान के पास ही जा रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने इसके लिये कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘अब हमने उस पानी को रोकने के लिये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी मिल सके।’’ एकपक्षीय तरीका से करार तोड़ने के भारत के अधिकार के सवाल पर गडकरी ने कहा, ‘‘ यह दो देशों के बीच किया गया सीधा करार है। कोई तीसरा देश इसके बीच में नहीं है, इसलिये हममें से कोई भी देश इस करार को कभी भी तोड़ सकता है।’’ Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App
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