आज से लोगों को सस्ते सामानों का सौगात मिला है. जीएसटी रिफॉर्म के बाद आज से नई दरें लागू कर दी गई है. जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही रोजमर्रा की तमाम चीजें, गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं. घर बनाने का सामान, होटल में रहने से लेकर खाने तक की चीजें सस्ती हो जाएंगी.
GST Refrom Today: आज से लोगों को सस्ते सामानों का सौगात मिला है. जीएसटी रिफॉर्म के बाद आज से नई दरें लागू कर दी गई है. जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही रोजमर्रा की तमाम चीजें, गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं.
घर बनाने का सामान, होटल में रहने से लेकर खाने तक की चीजें सस्ती हो जाएंगी. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या आज से पेट्रोल-डीजल के दाम भी घटेंगे ? क्या तेल पर भी जीएसटी की नई दरें लागू होंगी? क्या आज से सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म में पेट्रोल-डीजल के दाम को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है. जीएसटी की दरों में बदलाव का फायदा पेट्रोल-डीजल पर नहीं मिलने वाला है. पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला टैक्सकेंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा सोर्स है. अगर इसे GST के दायरे में लाया गया तो सरकारों का राजस्व कम हो जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर प्राइस ब्रेकअप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उसकी बेस कीमत पर दोगुना टैक्स लगता है. जो तेल 52-53 रुपये का तेल कंपनियों को मिलता है वो आपतक पहुंचते-पहुंचते 100-110 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाता है. आज क्या है 1 लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम 22 सितंबर यानी सोमवार को जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. सामानों की लंबी लिस्ट है, जिनके दाम आज से कम हो गए हैं. पेट्रोल-डीजल के रेट आज से नहीं बदले हैं. देश के 4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत देखें को इस तरह से हैं. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.21 रुपये प्रति लीटर, डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 प्रति लीटर, डीजल 87.62 प्रति लीटर है. पेट्रोल-डीजल से सरकार की कमाई सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाती, इसके पीछे का कारण भी समझ लेते हैं, आखिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ना लाने के पीछे सरकार की क्या मजबूरी है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है. अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होगा. सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा. जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म से सरकारी खजाने पर करीब 48000 करोड़ रुपये बोझ बढ़ेगा, अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते तो ये बोझ कई गुना और बढ़ जाता. अगर सरकार पेट्रोल-डीजल को अधिकतम जीएसटी के दायरा यानी 18 फीसदी में भी लाती तो भी भारी नुकसान होता.
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