पीएम मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने की सेवानिवृति आयु बढ़ाने की सिफारिश, जानें पूरा मामला
प्रधानमंत्री मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। एडवाइजरी काउंसिल ने सिफारिश करते हुए कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी भी पीढ़ी की तुलना वृद्ध लोग अधिक समय तक काम कर सकते हैं। विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में बनी इस एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा बुधवार को जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु को सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला ऐसा देश है जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बढ़ोतरी होने से मौजूदा कर्मचारियों के लिए नौकरियों की उपलब्धता और आवश्यकता से समझौता किए बिना भी वृद्ध व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कामकाजी आबादी को बढ़ाने के लिए भी सेवानिवृति की उम्र में बढ़ोतरी की जरूरत है। इसमें असंगठित और दूरदराज इलाकों में रह वृद्ध कामकाजी लोगों समेत सभी तरह के वृद्ध कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा ही जारी की गई रिपोर्ट में देशभर के राज्यों में मौजूद वृद्ध आबादी का आंकड़ा भी पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वृद्ध राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। राजस्थान के बाद इस श्रेणी में महाराष्ट्र और बिहार हैं। वहीं अपेक्षाकृत वृद्ध वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल पहले नंबर पर है। हिमाचल के बाद इस श्रेणी में उत्तराखंड और हरियाणा हैं। रिपोर्ट में 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले को वृद्ध राज्य और 50 लाख से कम आबादी वाले को अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।.
प्रधानमंत्री मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। एडवाइजरी काउंसिल ने सिफारिश करते हुए कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी भी पीढ़ी की तुलना वृद्ध लोग अधिक समय तक काम कर सकते हैं। विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में बनी इस एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा बुधवार को जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु को सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला ऐसा देश है जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बढ़ोतरी होने से मौजूदा कर्मचारियों के लिए नौकरियों की उपलब्धता और आवश्यकता से समझौता किए बिना भी वृद्ध व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कामकाजी आबादी को बढ़ाने के लिए भी सेवानिवृति की उम्र में बढ़ोतरी की जरूरत है। इसमें असंगठित और दूरदराज इलाकों में रह वृद्ध कामकाजी लोगों समेत सभी तरह के वृद्ध कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा ही जारी की गई रिपोर्ट में देशभर के राज्यों में मौजूद वृद्ध आबादी का आंकड़ा भी पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वृद्ध राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। राजस्थान के बाद इस श्रेणी में महाराष्ट्र और बिहार हैं। वहीं अपेक्षाकृत वृद्ध वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल पहले नंबर पर है। हिमाचल के बाद इस श्रेणी में उत्तराखंड और हरियाणा हैं। रिपोर्ट में 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले को वृद्ध राज्य और 50 लाख से कम आबादी वाले को अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।
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