पंजाब में होटल और ढाबा कारोबार में करीब 200 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जांच बढ़ने पर यह 500 करोड़ तक पहुंच सकती है। सरकार ने सख्त कार्रवाई और वसूली अभियान तेज किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फास्ट-फूड आउटलेट्स समेत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल चीमा ने सोमवार को बताया कि अब तक करीब 200 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी सामने आई है, जबकि जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। चीमा ने बताया कि राज्य भर में 882 प्रतिष्ठानों को जांच के दायरे में लिया गया है, जिनमें होटल, ढाबे, बेकरी, मिठाई की दुकानें, कैटरिंग सेवाएं और अन्य संबंधित व्यवसाय शामिल हैं। अब तक 239 मामलों की प्रारंभिक जांच में करीब 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर को छिपाने का खुलासा हुआ है, जिस पर 5 फीसदी टैक्स के हिसाब से 2.
54 करोड़ रुपये बनते हैं। विभाग अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है और बाकी की प्रक्रिया जारी है। मंत्री ने बताया कि जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। 3 करदाताओं में 2 करोड़ रुपये से अधिक, 6 में 1 करोड़ से ज्यादा, 18 में 50 लाख से अधिक, 26 में 25 लाख से ज्यादा और 91 मामलों में 5 लाख से अधिक की टैक्स चोरी पाई गई है। इससे साफ है कि छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक में टर्नओवर छिपाने का चलन फैला हुआ है। यह भी पढ़ें- सरहिंद नगर कौंसिल की बजट बैठक रद्द; आम आदमी पार्टी पार्षदों का हंगामा, नोटिस देर से लगाने पर विवाद टैक्स चोरी में मोहाली आगे सेक्टर के हिसाब से देखें तो ढाबों में करीब 10 करोड़ रुपये, छोटे ईटरी, काफी और चाय बार में 8 करोड़ रुपये, जबकि पिज्जा और फास्ट-फूड चेन में 6 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी सामने आई है। चीमा ने कहा कि नकद और हाइब्रिड पेमेंट वाले कारोबार इस गड़बड़ी के केंद्र में हैं। जिला स्तर पर मोहाली 8.16 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद जालंधर और लुधियाना का स्थान है। वहीं पटियाला और अमृतसर में अपेक्षाकृत कम गड़बड़ी मिली है। यह भी पढ़ें- तीर्थ यात्रा योजना पर हाई कोर्ट की टिप्पणी; जरूरतमंदों तक सीमित होती तो बेहतर, हस्तक्षेप से अदालत ने किया इंकार 52 प्रतिष्ठानों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली चीमा ने बताया कि यह पूरा खुलासा डेटा एनालिटिक्स, एआई आधारित जांच और टीआईयू व एसआईपीयू के इनपुट के आधार पर हुआ है। साथ ही ‘बिल लिआओ, इनाम पाओ’ योजना ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। जांच के दौरान ऑनलाइन बिलिंग एप और जीएसटी रिटर्न के बीच अंतर को पकड़कर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विभाग अब यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट डेटा भी जुटा रहा है, जिससे असल कमाई और घोषित टर्नओवर का मिलान और सटीक तरीके से किया जा सके। खास बात यह भी है कि 52 प्रतिष्ठानों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, जो संतुलित और डेटा आधारित जांच को दर्शाता है। मंत्री ने साफ चेतावनी दी कि टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि ईमानदार करदाताओं को पूरी सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक और कड़े प्रवर्तन का पूरा इस्तेमाल कर रही है और एक महीने के भीतर जांच और वसूली की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी पढ़ें- जालंधर में उद्योगपति की बेटी से दिनदहाड़े झपटमारी; गाड़ी में बैठते समय बैग छीनकर फरार, घटना कैमरों में कैद
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