दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी के मामले में 600 स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट ली और 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया.
नई दिल्ली. दिल्ली में स्कूलों द्वारा की गई फीस बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 600 स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट ली गई और 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. फीस बढ़ाने के खिलाफ आज ही अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया था.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर कई अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन कर स्कूलों द्वारा कथित रूप से बढ़ाई गई फीस को तुरंत वापस लेने तथा मामले में अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग की. दिल्ली में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के ‘लगातार और बहुत ज्यादा’ फीस बढ़ाने के खिलाफ माता-पिता और अभिभावक लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं. उन्होंने स्कूलों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया है. जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र देने से इनकार करना और अनधिकृत शुल्क का भुगतान न करने पर विद्यार्थियों के नाम काटने की धमकी देना शामिल है. ‘लूट मचाना बंद करो’ और ‘स्कूलों की मनमानी बंद करो, हमारी फीस कम करो’ जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर आए अभिभावकों ने दावा किया कि फीस वृद्धि बिना किसी पूर्व सूचना या आधिकारिक मंजूरी के लागू की जा रही है. उन्होंने स्कूलों पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने तथा परिवारों की वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने का आरोप लगाया. Exclusive: क्या वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में फैलने का डर? रिजिजू से जब पूछा गया ये सवाल तो उन्होंने ममता को लपेट दिया एक अभिभावक अजीत सिंह ने ‘मीडिया’ को बताया, ‘मेरी बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती है. उसके स्कूल ने बिना किसी नोटिस या मंजूरी के फीस बढ़ा दी. जब हम प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करते हैं, तो हमें या तो लौटा दिया जाता है या हफ्तों तक इंतजार कराया जाता है. और जब हम आखिरकार उनसे मिलते हैं, तो वे कहते हैं- अगर आप भुगतान नहीं कर सकते, तो अपने बच्चे को स्कूल से निकालें.’
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