दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है. अब इस रिपोर्ट के आगे की कार्रवाई के लिए पीएसी (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) के पास भेजा जाएगा. पीएसी 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी.
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी. अब यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए पीएसी के पास भेजी जाएगी. पीएसी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
Advertisementविधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे. इनमें बीजेपी और आप दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल होंगे.PAC विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्टकैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर पीएसी कथित शराब घोटाले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी. पीएसी अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी. रिपोर्ट के बाद सदन इस बात पर फैसला लेगा कि राजकोष को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है.साथ ही आबकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल लोगों को समन जारी किया जा सकता है, जिसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, जीओएम , अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं.Advertisementक्या है PACपब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है. राज्यों के विधानसभा में भी पीएसी गठन के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है. किसी विधानसभा द्वारा गठित पीएसी में सदस्यों के तौर पर पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल होते हैं.आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आबकारी नीति में कई अलग-अलग छूट दी गई थीं, जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन हुआ है और दिल्ली को भारी नुकसान झेलना पड़ा. ये भी देखें
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