दिल्ली सरकार ने कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर विशेष मॉड्यूल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम पर नए मॉड्यूल विकसित किए हैं। इसमें हिंसा के...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक विशेष मॉड्यूल लॉन्च किया, ताकि उनकी कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सके। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 11वीं और 12वीं के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम पर नए मॉड्यूल विकसित किए हैं। क्या है इस विशेष मॉड्यूल का उद्देश्य? विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के मुद्दों के बारे में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वे इन मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सुसज्जित हैं। निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के साथ मॉड्यूल साझा करने का निर्देश दिया गया है। ये भी पढ़ें- दिल्ली में नए कानून के तहत दर्ज केस में हुई पहली सजा, चोरी के मामले जेल भेजा गया युवक शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने जारी की धनराशि दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अनुदान सहायता की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डीएसईयू के लिए 67.
50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण एवं तकनीकी निदेशालय में धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने शिकायत की थी उन्हें सितंबर माह का वेतन जारी नहीं किया गया है। कॉलेज में 400 शिक्षक और 600 के लगभग कर्मचारी हैं, जिन्हें त्योहार में परेशानी हो रही है। दैनिक जागरण ने वेतन न मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
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