केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल LPG की आपूर्ति में 20 की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कुल बढ़ी हुई आपूर्ति 50 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का यह निर्णय पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई शहरों में सिलेंडर आपूर्ति की दिक्कतों को दूर करने के लिए...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कॉमर्शियल LPG की सप्लाई बढ़ाने पर बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अतिरिक्त 20% आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कुल बढ़ी हुई आपूर्ति 50% हो गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह कई शहरों में सिलिंडर सप्लाई की दिक्कत देखने को मिली है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में पेट्रोलियम सचिव डॉ.
नीरज मित्तल ने कहा कि बढ़ा हुआ आवंटन प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति और जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 23 मार्च 2026 से अगली अधिसूचना तक, राज्य को अतिरिक्त 20% आवंटित किया जा रहा है, जिससे कुल आवंटन संकट-पूर्व स्तर के 50% तक पहुंच जाएगा। अतिरिक्त 20% आवंटन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा? रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/आउटलेट, सामुदायिक रसोई, प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल खाद्य आपूर्ति शामिल हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे कि किसी भी प्रकार का गबन न हो। मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त आवंटन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इकाइयां, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम मुफ्त एलपीजी शामिल हैं। Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5 — ANI March 21, 2026 इसमें यह भी कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत आपूर्ति के तहत आवंटन के लिए पात्र होने से पहले तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा।
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