सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से वादा किया मोबाइल रिचार्ज से भी कम कीमत में उन्हें साफ पानी पीने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी गांवों में पाइप लाइन के जरिए शुद्ध पेयजल...
प्रेम शंकर मिश्रा, लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल जीवन मिशन से लोगों को जोड़ने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। इसके लिए ग्राम प्रधान के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। ग्रामीणों तक इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए कि उनके मोबाइल के मासिक खर्च से भी कम में उन्हें साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पंचायत सहायक और बीसी सखियों को भी लगाया जाए।योगी ने सोमवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था को पूरा किया जाए। पाइप लाइन बिछाने के साथ ही उसके संचालन और मेंटनेंस को लेकर भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क को समय पर ठीक करवाएं। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के कार्य में प्लंबर की भूमिका अहम है। उनकी समुचित ट्रेनिंग करवाई जाए।'टोंटी चोरी या खराब होने पर तत्काल बदलें'सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन में इस्तेमाल की जा रही सामग्री उच्च क्वॉलिटी की हो। पाइप, नल आदि की क्वॉलिटी प्रामाणिक होनी चाहिए। साथ ही टोटी चोरी होने और खराब होने पर तत्काल नई टोंटी की व्यवस्था करवाई जाए। ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल मिलने से उन्हें विभिन्न बीमारियों से निजात मिलेगी, जिससे हमारे गांव स्वस्थ होंगे। यह योजना एक प्रकार से वॉटर थेरपी की तरह है, जिससे पाचन, यूरिन संबंधित बीमारियां, पीलिया, किडनी की पथरी, किडनी फेल होने जैसी बीमारियों से काफी हद तक निजात मिलेगी।गांवों में जाएं मंत्री-विधायकयोगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव के ऐसे तालाब जो किसी मंदिर से न जुड़े हों उनमें मत्स्य पालन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इसके अलावा ग्राम हाट और पक्की दुकानें बनाकर उनसे आय अर्जित की जा सकती है। इसके लिए अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मंत्रीगण भी गांवों में जाएं और प्रधान व ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा करें। ग्राम सचिवालय गांव की समस्याओं के समाधान का माध्यम बना है। जिन कार्यों के लिए पहले तहसील जाना होता था, अब ग्रामीणों को वह सुविधा गांव में ही मिल रही है। गांवों के बीच आत्मनिर्भर होने को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर से उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। गांवों को अपने स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के बराबर धन सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए।'केन-बेतवा परियोजना में हमीरपुर को भी जोड़ें'योगी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की भी समीक्षा की। परियोजना से प्रदेश की 2.
51 लाख हेक्टेअर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को इसका फायदा होगा। 221 किमी लंबी केन बेतवा लिंक चैनल में से यूपी में 21 किमी लिंक चैनल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 271 हेक्टेअर भूमि अधिग्रहण की जरूरत है। सीएम ने कहा कि परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में हमीरपुर को भी शामिल किया जाए।
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