jammu Kashmir Election Dates : जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की आहट आने लगी है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में आयोग 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना है। समीक्षा के बाद आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस...
श्रीनगर : मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू भी होंगे। कश्मीर पहुंचने के बाद आयोग सबसे पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। वे तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईओ, एसपीएनओ और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगा।मार्च में, कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा। उस समय निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था।श्रीनगर और जम्मू में बैठकजम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, 'यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।' श्रीनगर में, आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी।आयोग 10 अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।2019 के बाद पहला चुनाव2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इन फैसलों के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा।परिसीमन के बाद हुईं 90 विधानसभा सीटेंजम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।अधिकारियों के ट्रांसफरजम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नए संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे। आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है। आयोग लगातार यह नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं।निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।.
श्रीनगर : मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू भी होंगे। कश्मीर पहुंचने के बाद आयोग सबसे पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। वे तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईओ, एसपीएनओ और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगा।मार्च में, कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा। उस समय निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था।श्रीनगर और जम्मू में बैठकजम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, 'यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।' श्रीनगर में, आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी।आयोग 10 अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।2019 के बाद पहला चुनाव2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इन फैसलों के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा।परिसीमन के बाद हुईं 90 विधानसभा सीटेंजम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।अधिकारियों के ट्रांसफरजम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नए संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे। आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है। आयोग लगातार यह नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं।निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।
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