जम्मू कश्मीर : अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को मिलेगा आरक्षण
जेटली ने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश के जरिए धारा 370 के एक उपबंध में संशोधन को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा," धारा 370 के कारण केंद्र की ओर से पारित कोई भी कानून राज्य की विधानसभा की मंजूरी के बिना राज्य में लागू नहीं हो सकते.
1993 में 97वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया एससी-एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन एक्ट अब तक यहां लागू नहीं हो सका था लेकिन अब ये राज्य की सहमति के बाद जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा.आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए जाने वाला 10 फ़ीसदी आरक्षण जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा."क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक मंत्रिमंडल ने सोशल मीडिया के ग़लत इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा"सोशल मीडिया को लेकर बीते दिनों कई तरह की शिकायतें आई थीं. हालांकि हम सोशल मीडिया के पूरे पक्षधर हैं लेकिन कल विंग कमांडर अभिनंदन का जो वीडियो पाकिस्तान से आया, जिसमें वो घायल नज़र आ रहे हैं उसे लेकर शिकायतें मिलीं. जिसके बाद हमने यू-ट्यूब से बात की और 11 वीडियो को हटवाया." रविशंकर ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया की आज़ादी की पक्षधर है लेकिन 'सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर देश को कमज़ोर करने के लिए किया जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'
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