Jammu-Kashmir Article 370: जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना रुख साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त और दिया है.
Jammu-Kashmir Statehood: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वाली कई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसमें कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए.
कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है . जम्मू-कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर को लेकर पेश की गई याचिका में इसे जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं में सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक और जहूर अहमद भट शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील ने दिसंबर साल 2023 में कोर्ट की ओर से आए उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल सही ठहराया गया था. इस रिकॉर्ड में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात भी कही गई थी. ये भी पढ़ें- वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, दोषी पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव सॉलिसिटर जनरल ने रखा सरकार का पक्ष मांग को लेकर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हुए हैं. एक चुनी हुई सरकार वहां है. जम्मू-कश्मीर में खासी प्रगति हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय में पहलगाम जैसी कुछ घटनाएं भी हुई है, जिनको ध्यान में रखते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सरकार को फैसला लेना है. उन्होंने कहा कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले को लेकर आपस में संपर्क में हैं. ये भी पढ़ें- मरकर भी अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों गरीबों-विधवाओं को मिलेगी मदद जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 तुषार ने बेंच से यह भी कहा कि कुछ लोग अपने मुताबिक नैरेटिव चलाते हैं. घाटी में हालात इतने भी बुरे नहीं है, जितने अक्सर दिखाए जाते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर साल 2023 के अपने फैसले में एकमत से जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को बनाए रखने का फैसला सुनाया था. बेंच की ओर से यह भी कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में साल 2024 तक चुनाव होना चाहिए और जल्द उसे राज्य का दर्जा भी वापस मिलना चाहिए. अब यह समय भी पूरा हो चुका है और चुनाव भी हो गया है तो इसे राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर याचिकाएं दर्ज हो रही हैं. FAQ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मामले में क्या फैसला सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है. जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों की जा रही है? जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होने चाहिए और उसे राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए.
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