मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने 5वें मुख्य सचिव सम्मेलन के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने डिजिटल और आईटी आधारित शिक्षा पर जोर दिया। 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने पांचवें मुख्य सचिव सम्मेलन से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पहल के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर मिशन मोड में काम करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि सभी विषयों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए और बच्चों को कक्षा तीन से ही आईटी आधारित शिक्षा से जोड़ा जाए। बताया गया कि 92.
29 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध हैं और 2575 पर निर्माण जारी है। आगामी 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों को इस सुविधा से लैस करने का लक्ष्य है। यहां शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने योजनाओं को बिना देरी के तेजी से लागू करने को कहा। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में जेकेई-पाठशाला पहल के तहत पांच चैनल शुरू किए गए हैं और 11 नए चैनल जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा 544 शैक्षणिक वीडियो तैयार किए गए हैं। आईटी आधारित शिक्षा पर जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत निपुण भारत मिशन को कक्षा पांच तक बढ़ाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में मार्च 2028 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 14 जिले पहले ही 95 प्रतिशत से अधिक साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार राज्य के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार ही छात्रों की भागीदारी, नामांकन और निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है। 2030 तक सभी स्कूलों में होंगी बुनियादी सुविधाएं उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र पहल को और मजबूत करने के निर्देश दिया। विभाग ने वर्ष 2030 तक सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1420 कंप्यूटर-एडेड लर्निंग सेंटर और 1588 आईसीटी लैब स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि हजारों स्मार्ट क्लासरूम और अतिरिक्त लैब स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन सुधारों का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए, जिससे प्रदेश में एक मजबूत, समावेशी और भविष्य के अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकसित हो सके।
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