जम्मू-कश्मीर सरकार ने जिला विकास परिषदों डीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सूचित किया है कि सभी डीडीसी का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियमों, 1996 के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार कार्यकाल 25 फरवरी 2021 से प्रभावी हुआ था। इस घोषणा के साथ ही, जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर...
राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश सरकार ने सभी जिला विकास परिषदोंके मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को सूचित करते हुए कहा कि सभी डीडीसी का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा।इसलिए सभी डीडीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत कराया जाएगा कि उपरोक्त तिथि के बाद डीडीसी निष्प्रभावी होंगी। जम्मू-कश्मीर में डीडीसी का गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज एक्ट-1989 में संशोधन के जरिए किया था।जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं और प्रत्येक डीडीसी में 14 निर्वाचित सदस्य होते हैं।नवंबर-दिसंबर 2020 में हुए पहले डीडीसी चुनाव में, पीपल्स अलायंस फ़ार गुपकार डिक्लेरेशन ने 110 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 75 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने सभी डीडीसी के सीईओ को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में संबधित डीडीसी चेयरमैन और सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूरा होने के बारे में सूचित करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग ने कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग का हवाला देते हुए बताया है जम्मू कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार, डीडीसी का कार्यकाल काउंसिल बनाने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से शुरू होता है। इसके मुताबिक, 24 फरवरी, 2026 से डीडीसी खत्म हो जाएंगी। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जिला अतिरिक्त विकासायुक्त ही संबधित जिला विकास परिषद का सीईओ होताहै। डीडीसी का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही जम्मू कश्मीर मेंं पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर समाप्त हो जाएंगे। पंचायत और ब्लाक विकास परिषदों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। -.
राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश सरकार ने सभी जिला विकास परिषदोंके मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को सूचित करते हुए कहा कि सभी डीडीसी का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा।इसलिए सभी डीडीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत कराया जाएगा कि उपरोक्त तिथि के बाद डीडीसी निष्प्रभावी होंगी। जम्मू-कश्मीर में डीडीसी का गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज एक्ट-1989 में संशोधन के जरिए किया था।जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं और प्रत्येक डीडीसी में 14 निर्वाचित सदस्य होते हैं।नवंबर-दिसंबर 2020 में हुए पहले डीडीसी चुनाव में, पीपल्स अलायंस फ़ार गुपकार डिक्लेरेशन ने 110 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 75 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने सभी डीडीसी के सीईओ को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में संबधित डीडीसी चेयरमैन और सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूरा होने के बारे में सूचित करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग ने कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग का हवाला देते हुए बताया है जम्मू कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार, डीडीसी का कार्यकाल काउंसिल बनाने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से शुरू होता है। इसके मुताबिक, 24 फरवरी, 2026 से डीडीसी खत्म हो जाएंगी। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जिला अतिरिक्त विकासायुक्त ही संबधित जिला विकास परिषद का सीईओ होताहै। डीडीसी का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही जम्मू कश्मीर मेंं पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर समाप्त हो जाएंगे। पंचायत और ब्लाक विकास परिषदों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। -
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