भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए नियम जारी कर दिए हैं। यह जनगणना पहली बार डिजिटल होगी और इसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। इस प्रक्रिया में स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे सटीक आंकड़े एकत्र किए जा सकेंगे।
नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक ( RGI ) ने आगामी जनगणना 2027 के लिए नियम जारी किए हैं, जिनमें ऑनलाइन स्व-गणना और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है। भारत में 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना को रोकना पड़ा था, जिससे यह प्रक्रिया बाधित हुई थी। द इकॉनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जनगणना नियम, 1990 को पिछले पांच वर्षों
में किए गए सभी बदलावों और नवीनतम प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया है। जनगणना 2021 को 2020 में घोषित किया गया था, लेकिन पहले कोविड-19 और फिर पिछले वर्ष के आम चुनाव के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।\जनगणना में पहली बार, कोई भी व्यक्ति स्व-गणना के माध्यम से जनगणना अनुसूची भर सकता है और उसे पूरा करके जमा कर सकता है। इस प्रकार, नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, जिससे सटीक और तेज़ डेटा प्राप्त होगा। यह जनगणना, जो जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत होगी, पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी, जो दो चरणों में की जाएगी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य नीति-निर्माण के लिए सटीक, कार्रवाई योग्य और मशीन-पठनीय प्रारूप में डेटा प्रदान करना है। इस महत्वपूर्ण कार्य में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी शामिल होंगे, जिससे रोजगार सृजन भी होगा। सरकार ने जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी नियम जारी किए हैं। केंद्र सरकार जनगणना संचालन निदेशक, संयुक्त जनगणना संचालन निदेशक, उप जनगणना संचालन निदेशक और सहायक जनगणना संचालन निदेशक को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, संयुक्त मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उप मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और सहायक मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामित कर सकती है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना प्रक्रिया में सहायता के लिए जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। जनगणना अनुसूचियां या प्रश्नावली सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की जाएंगी।\इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी, जिसके आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष अप्रैल में कई राजनीतिक दलों की मांग के बाद आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया था। जनगणना आयुक्त उन मदों का निर्णय करेंगे जिन पर आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना के संचालन के लिए ₹11,718 करोड़ की राशि स्वीकृत की। अधिकारियों के अनुसार, जनगणना प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू होने की संभावना है। जाति और अन्य आर्थिक मापदंडों पर एकत्रित आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे, लेकिन डेटा संरक्षण कानून के अनुसार व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। लोगों के पास अपनी जाति का खुलासा न करने का विकल्प भी होगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची और आवास जनगणना होगी और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। जनगणना 2027 के चरण में जाति संबंधी आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े कार्य को पूरा करेंगे। इस जनगणना में निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे: प्रधान जनगणना अधिकारी (जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट/निगमों के प्रशासनिक प्रमुखों के आयुक्त या कोई मनोनीत अधिकारी), जिला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट/अधिकारी, प्रभार अधिकारी/सहायक प्रभार अधिकारी/अतिरिक्त प्रभार अधिकारी और उप-प्रभार अधिकारी (तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/अतिरिक्त मामलातदार/ब्लॉक विकास अधिकारी/नगरों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी), पर्यवेक्षक और जनगणनाकर्ता (शिक्षक, क्लर्क या कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति)
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