Greater Noida: योगी सरकार के दिशा निर्देश पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। 65 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ध्वस्त कराया गया।
मनीष सिंह, नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार के निर्देश पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके थे। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन छोड़ने को तैयार नही थे। सदर एसडीएम चारुल यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 65 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करावाया। इस जमीन की कीमत करीब 50-60 करोड़ रुपये बताई जा रही है।अवैध निर्माण पर कसी नकेल गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कासना में बुधवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। प्रशासन ने बुल्डोजर की मदद से 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर डेरा डाल रखा था। सरकार की जमीन पर कुछ लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी बना ली थी, तो कुछ ने मकान बना लिए थे। प्रशासन पिछले दो वर्षों से इन लोगों को नोटिस के जरिए चेतावनी दे रहा था। लेकिन प्रशासन के भेजे गए नोटिस से इन लोगों को कोई फर्क नही पड़ रहा था। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर के अवैध निर्माण किया हुआ था। जिस पर सदर एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार को यहाँ पर बने हुए अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। सदर एसडीएम चारुल यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होने ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही कई बार नोटिस दिए जा चुके थे। जमीन की पैमाइश भी कराई गई थी। लेकिन ये अवैध निर्माण नही हटा रहे थे जिसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। एसडीएम चारुल यादव के अलावा तहसीलदार, लेखपाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।.
मनीष सिंह, नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार के निर्देश पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके थे। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन छोड़ने को तैयार नही थे। सदर एसडीएम चारुल यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 65 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करावाया। इस जमीन की कीमत करीब 50-60 करोड़ रुपये बताई जा रही है।अवैध निर्माण पर कसी नकेल गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कासना में बुधवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। प्रशासन ने बुल्डोजर की मदद से 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर डेरा डाल रखा था। सरकार की जमीन पर कुछ लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी बना ली थी, तो कुछ ने मकान बना लिए थे। प्रशासन पिछले दो वर्षों से इन लोगों को नोटिस के जरिए चेतावनी दे रहा था। लेकिन प्रशासन के भेजे गए नोटिस से इन लोगों को कोई फर्क नही पड़ रहा था। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर के अवैध निर्माण किया हुआ था। जिस पर सदर एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार को यहाँ पर बने हुए अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। सदर एसडीएम चारुल यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होने ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही कई बार नोटिस दिए जा चुके थे। जमीन की पैमाइश भी कराई गई थी। लेकिन ये अवैध निर्माण नही हटा रहे थे जिसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। एसडीएम चारुल यादव के अलावा तहसीलदार, लेखपाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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