गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत तीन अथॉरिटी आती हैं। इनमें कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद बिल्डर खेल कर दे रहे हैं। ताजा मामला स्पोर्ट्स सिटी में जमीन बेचने का आया है।
नोएडा: सेक्टर-150 में हाल ही में एक इंजीनियर की खुले तालाब में डूबने से हुई मौत ने न केवल सुरक्षा दावों की पोल खोली है, बल्कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के नाम पर चल रहे अरबों के खेल को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। यह हादसा उस स्थान पर हुआ है, जिसे कागजों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स हब बनना था, लेकिन असलियत में वह प्रशासनिक लापरवाही और बिल्डर की धोखाधड़ी का खूनी दलदल बन चुका है। 300 एकड़ में फैली इस स्पोर्ट्स सिटी की कहानी 3सी ग्रुप के मुखिया निर्मल सिंह से शुरू होती है। आरोप है कि निर्मल सिंह ने कौड़ियों के भाव जमीन आवंटित कराई और फिर उसे 24 अन्य बिल्डरों को बेचकर गायब हो गया। जमीन गिरवी रखकर करोड़ों का कर्ज लिया गया, जिसे चुकाने के बजाय डकार लिया गया। हालत यह है कि बैंक का कर्ज, फ्लैट खरीदारों का पैसा और प्राधिकरण का बकाया सब कुछ मुकदमों के जाल में फंसा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिल्डरों ने एक बार फिर स्पोर्ट्स सिटी का संशोधित मास्टर प्लान नोएडा अथॉरिटी को सौंपा है। नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव मिल चुका है और अब इसे बोर्ड बैठक में निर्णय के लिए रखा जाएगा। हालांकि, इस हादसे के बाद इस योजना को मंजूरी मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।स्पोर्ट्स सिटी में व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता देने की कोशिशें नई नहीं है। साल 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने विजटाउन प्लानर्स के संशोधित लेआउट को सिरे से खारिज कर दिया था। कंपनी ने खेल सुविधाओं के बजाय दुकानें और फूड आउटलेट्स के लिए भारी-भरकम एफएआर का प्रस्ताव रखा था, जो स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक था। स्पोर्ट्र्स सिटी के मूल ब्रोशर के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल 0.
5 प्रतिशत क्षेत्र ही आवंटित था, लेकिन बिल्डरों ने खेल को दरकिनार कर इस प्रोजेक्ट को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की हर मुमकिन कोशिश की।
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