इस बार क्यों आ रहे आचार संहिता उल्लंघन के इतने मामले?
विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति से चुनाव आयोग को एक स्वायत्तशासी संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी कार्य करने की शैली पर किसी भी तरह का राजनीतिक या सरकारी दबाव ना हो. 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए 10 मार्च से ही अचार संहिता को लागू कर दिया गया था और आयोग के अधिकारी कहते हैं कि एक महीने के अंदर ही आयोग को इसकी अवहेलना की 40 हज़ार से ज़्यादा शिकायतें मिलीं जिनमें से ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है.
लेकिन चुनावी प्रक्रिया के शुरू होते ही शिकायतों का अम्बार लगने लगा है. शेफाली शरण कहती हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि इसकी तय सीमा होगी जिसके अंदर ही शिकायतों का समाधान होगा या उसपर कार्यवाही की जाएगी. बीबीसी से बात करते हुए वो कहती हैं कि अचार संहिता का पूरा मसौदा आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है. वो कहती हैं,"जैसे जैसे शिकायतें आतीं हैं उनकी जांच होती है और शिकायतों पर कार्यवाही भी की जाती है." सोशल मीडिया की सक्रियता ने चुनाव आयोग के काम को ज़्यादा मुश्किल बना दिया है. अचार संहिता के मामले चुनाव आयोग ही सुनता है, उसकी सुनवाई भी खुद करता है और उसका निपटारा भी खुद करता है. चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो शिकायतों के बाद आरोपियों को खुद दण्डित करे. ये अधिकार उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से मिले हैं.
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