Britain PR For Indians: ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को परमानेंट रेजिडेंसी (PR) भी दिया जाता है। ब्रिटिश परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने मांग की है कि लो स्किल वाले लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सबसे ज्यादा प्रभावित...
UK PR Ban News: ब्रिटेन में काम करने गए लोगों को सरकार परमानेंट रेजिडेंसी भी मुहैया कराती हैं। मगर अब मांग की जा रही है कि PR देने के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, खासतौर पर कम सैलरी वाले अप्रवासी वर्कर्स के लिए। ब्रिटेन के विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बडेनोच के नेतृत्व में भारतीयों सहित प्रवासियों के लिए सख्त नागरिकता नियमों और परमानेंट रेजिडेंसी पर बैन का प्रस्ताव दिया गया। पिछले साल नवंबर में ही केमी बडेनोच को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया था।Young Professional Scheme in UK : यूके पढ़ने जाने के लिए अपनाएं ये ज़रिया केमी बडेनोच का कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो इमिग्रेशन नियमों को कड़ा किया जाएगा। ब्रिटेन में प्रवासी लोगों को 'इंडेफिनेट लीव टू रिमेन' दिया जाता है, जो उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस देता है। इसके जरिए वे जब तक चाहें तब तक ब्रिटेन में रहकर नौकरी या पढ़ाई कर सकते हैं। एक तरह से ILR मिलने के बाद प्रवासियों को देश से निकाला नहीं जा सकता है और उन्हें सभी लाभ दिए जाते हैं। ILR मिलने के बाद ब्रिटिश नागरिकता के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। केमी बडेनोच ने क्या प्रस्ताव दिया है?कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बडेनोच के प्रस्ताव के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि कम वेतन पर और बिना नौकरी वाले विदेशी वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने से रोक दिया जाए। ILR हासिल करने के लिए 5 साल देश में रहने के नियम को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। ILR आवेदकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाए। जो परिवार ILR के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने वालों के बारे में बताना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को PR नहीं दिया जाए। केमी बडेनोच ने कहा, 'हमारा देश कोई हॉस्टल नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है। नागरिकता और परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिले, जिन्होंने ब्रिटेन के प्रति सच्ची वफादारी दिखाई है।' उन्होंने लेबर सरकार की माइग्रेशन से निपटने के तरीकों की आलोचना की है। भारतीयों पर क्या होगा नए फैसलों का असर? ब्रिटेन में भारतीय सबसे बड़े अप्रवासी समूह हैं। 2023 में 2.
5 लाख से ज्यादा भारतीय ब्रिटेन गए। इसमें से 1.27 लाख काम के सिलसिले से तो 1.15 लाख पढ़ने के लिए ब्रिटेन पहुंचे। अन्य वजहों से ब्रिटेन जाने वाले लोगों की संख्या 9 हजार थी। भारतीय नागरिकों को 39.8% वर्क वीजा भी दिए गए। ब्रिटिश सरकार के डाटा के मुताबिक, 10.6% लोग मैनेजर-डायरेक्टर जैसे सीनियर पदों पर हैं। 5.3% स्किल वर्कर्स हैं और 6.7% ऐसे लोग हैं, जो लो-स्किल नौकरियां कर रहे हैं। मौजूद प्रस्ताव को अगर सरकार स्वीकार कर लेती है, तो इन लोगों पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा। इनके लिए ब्रिटेन में परमानेंट तौर पर रहना मुश्किल हो जाएगा।
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