उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की जानकारी के बाद सभी जिलों में मदरसों की गहराई से जांच करने का फैसला लिया है।
देहरादून: उत्तराखंड में मदरसों की जांच का फैसला लिया गया है। सीएम ऑफिस की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सरकार के स्तर पर सभी जिलों में मदरसों की गहराई से जांच कराए जाने कराए जाने का निर्णय लिया गया। जांच में अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान, उनकी फंडिंग के सोर्स आदि का पता किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महीने भर में मदरसों की जांच की
प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से भी मदरसों का सर्वे कराया गया था। इसको लेकर बड़े स्तर पर सवाल उठाए गए थे।उत्तराखंड में मदरसों की जांच के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से डीजीपी को मिले निर्देश के बाद जिला स्तर पर मदरसों की जांच का निर्णय लिया गया है। आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से डीजीपी को मदरसों की जांच के संबंध में निर्देश मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जरूरी है।वेरिफिकेशन को बताया आवश्यकआईजी ने कहा कि वेरिफिकेश अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी मदरसे कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को एक महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आईजी ने कहा कि वेरिफिकेशन अभियान में फोकस किया जाएगा कि मदरसों के पास रजिस्ट्रेशन और सभी आवश्यक दस्तावेज हैं या नहीं। यूपी सरकार को लगा था झटकानीलेश आनंद भरणे ने कहा कि मदरसों के फाइनांस के स्रोत और उनमें पढ़ने वाले बच्चों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। पड़ोसी यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट को रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बरकरार रखने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ समान व्यवहार किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। हालांकि, उत्तराखंड सरकार छात्रों की सुरक्षा को आधार बनाकर मदरसों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए अभियान शुरू कर रही है। यूपी सरका
मदरसों की जांच उत्तराखंड अवैध मदरसे बच्चों की सुरक्षा कानून व्यवस्था
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
शीतकालीन सत्र में गूंजेगा अडानी का मुद्दा! प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की JPC जांच की मांगपिछले साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद से ही INDIA गठबंधन अडानी समूह के वित्तीय मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग करता आया है.
Read more »
अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगितकांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा किया
Read more »
INDIA: राज्यपाल न्यायिक जांच आयोग का गठन करके संभल पथराव की जांच करने का निर्णय लेती हैउत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की जांच और रिपोर्ट के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।
Read more »
UTET 2024 Result Out: घोषित हुए उत्तराखंड टीईटी के नतीजे, ubse.uk.gov.in पर ऐसे करें चेकउत्तराखंड टीईटी रिजल्ट की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.
Read more »
उत्तराखंड सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने का फैसलाउत्तराखंड सरकार ने राज्य में सभी मदरसों की जांच करने का फैसला लिया है. इस जांच में मदरसों के पंजीकरण, संचालन और गतिविधियों की गहन जांच की जाएगी.
Read more »
उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग! अब सभी अपंजीकृत मदरसों की होगी जांच, सीएम धामी के निर्देशUttarakhand News अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सभी अपंजीकृत मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस इन मदरसों की जांच करेगी और साथ ही सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो विभिन्न विभागों के समन्वय से मदरसों की जांच करेगी। यह समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट...
Read more »