Uttarakhand Latest News: उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आपको बता दे कि जिस उपभोक्ताओं को फिंगरप्रिंट नहीं लगने से वंचित रह जाते थे. सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है.
उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आपको बता दे कि जिस उपभोक्ताओं को फिंगरप्रिंट नहीं लगने से वंचित रह जाते थे. सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है.कानपुर में जल्द तैयार होगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, एक पर मेट्रो तो दूसरे पर दौड़ेगी रेल, दो स्टेशन बन जाएंगे इतिहासजल परिवहन में यूपी विदेशों को देगा टक्कर, गंगा, युमना जैसी नदियों पर बनेंगे लिफ्टिंग ब्रिज, पश्चिम बंगाल तक रूट तैयारयूपी से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर नहीं हांफेंगे, दो इंटरचेंज बनेंगे, NH9 और मोहन नगर का झंझट खत्म होगाकेदारनाथ-बदरीनाथ के घर बैठे दर्शन-पूजा, ऑनलाइन बुकिंग शुरू, जानें आरती का शुल्क और कहां-कैसे करें आवेदनउत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है.
अब यदि उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, तब भी उन्हें राशन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा. सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ई-पाश मशीन और आइरिस स्कैनर की सुविधा शुरू कर दी है. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन वितरण में अंगूठे के साथ-साथ आंखों की स्कैनिंग यानी आइरिस स्कैन के जरिए भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा. इतना ही नहीं, नई ई-पाश मशीनों की मदद से भी अब राशन वितरण संभव हो गया है. इससे अब कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहेगा.बुधवार को हरिद्वार के मंगलौर मंडी परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की. यह योजना सबसे पहले हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में लागू की गई है. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट या आई कॉर्निया मैच नहीं होते थे, वे भी अब नई तकनीक की मदद से आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे. इससे राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी.रेखा आर्या ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी गोदामों में अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए जा चुके हैं, जिससे राशन की तोल में कोई हेराफेरी नहीं हो सकेगी।कार्यक्रम में मौजूद राशन डीलरों को भी राहत की खबर दी गई. मंत्री ने बताया कि जल्द ही राशन डीलरों का लाभांश उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. साथ ही राज्य खाद्य योजना के तहत उन्हें 180 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है.
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