ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर नए समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद शनिवार को पहली बार बातचीत होने वाली है.
विवादों से घिरे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर नए समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद शनिवार को पहली बार बातचीत होने वाली है. डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए साल 2018 में ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था.
अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी.साल 2002 में ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चलने के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर संदेह पैदा हुआ था ईरान इस बात पर जोर देता है कि वह परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है. लेकिन कई देश और साथ ही दुनियाभर के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने वाली संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए इससे सहमत नहीं हैं.इसी के बाद परमाणु अप्रसार संधि समझौता टूट गया, जिस पर ईरान समेत लगभग अन्य सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे. एनपीटी सैन्य मक़सद के अलावा बाक़ी ज़रूरतों के लिए परमाणु तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति देता है. इनमें चिकित्सा, खेती और ऊर्जा ज़रूरत शामिल हैं. लेकिन यह समझौता परमाणु हथियारों के विकास की अनुमति नहीं देता है.ईरान और रूस के बीच ऐसा कौन सा समझौता हुआ जो बढ़ा सकता है पश्चिमी देशों की परेशानीसाल 2018 में जब से अमेरिका ने मौजूदा परमाणु समझौते ज्वॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन या जेसीपीओए से हाथ खींचा, उसी वक़्त से ईरान ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के ट्रंप के फ़ैसले के विरोध में अपनी प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है. ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें स्थापित की हैं, जिस पर जेसीपीओए के तहत प्रतिबंध लगाया गया था. परमाणु हथियारों के लिए 90% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम की ज़रूरत होती है. जेसीपीओए के तहत, ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति थी, जो 3.67% तक संवर्धित हो. ये नागरिक परमाणु ऊर्जा और शोध के मक़सद के लिए पर्याप्त है, लेकिन इससे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता है. लेकिन आईएईए ने कहा कि मार्च 2025 तक ईरान के पास क़रीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है. अगर ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो यह सैद्धांतिक रूप से क़रीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उनका मानना है कि ईरान उस यूरेनियम को एक हफ़्ते में ही एक बम बनाने के ज़रूरत के मुताबिक़ बदल सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में एक साल से लेकर 18 महीने तक का वक़्त लगेगा.साल 2018 में ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद ट्रंप के ख़िलाफ़ ईरान में व्यापक प्रदर्शन हुए थे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साल 2010 से ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है. इन प्रतिबंधों ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में तेल बेचने से रोक दिया और देश की एक सौ अरब डॉलर की विदेशी संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया. इससे ईरान की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई और इसकी मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. देश में महंगाई भी बढ़ गई. साल 2015 में, ईरान और छह वैश्विक ताक़तें जिनमें - अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, ये देश कई साल की बातचीत के बाद जेसीपीओए पर सहमत हुए थे. ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में जो कुछ करने की अनुमति दी गई थी, उसे सीमित करने के साथ ही इसने आईएईए को ईरान के सभी परमाणु ठिकानों तक पहुंच बनाने और संदिग्ध ठिकानों की जांच करने की अनुमति दे दी.जेसीपीओए 15 साल के लिए निर्धारित किया गया था, उसके बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में साल 2018 में अमेरिका को इस समझौते से दूर कर लिया था, जो कि इसका एक प्रमुख स्तंभ था. उन्होंने कहा कि यह एक "बुरा सौदा" था क्योंकि यह स्थाई नहीं था और इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के साथ ही अन्य बातों का भी समाधान नहीं था. ट्रंप ने ईरान को एक नए और विस्तृत समझौते पर बातचीत की ख़ातिर बाध्य करने के लिए "अधिकतम दबाव" बनाने वाले अभियान के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया. ट्रंप का यह फ़ैसला अमेरिका के उन सहयोगियों से प्रभावित था जो इस समझौते के विरोधी थे, जिसमें मुख्य तौर पर इसराइल था. इसराइल ने दावा किया कि ईरान अभी भी गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और चेतावनी दी कि ईरान प्रतिबंधों की वजह से राहत के तौर पर मिले अरबों डॉलर का इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत करने में करेगा. इलेक्ट्रिक शॉक से लेकर केमिकल से जलाने तक - इसराइली हिरासत में फ़लस्तीनियों की यातना की ख़ौफ़नाक दास्तानभारतीय छात्र बदर ख़ान सूरी कौन हैं, जिन्हें अमेरिका में हमास का समर्थन करने के आरोप में हिरासत में लिया गयाअमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो कर सकते हैं लेकिन यह कई तरह के जोखिम से भरा हो सकता है ईरान के साथ बातचीत के बारे में ट्रंप की घोषणा ने इसराइल को हैरान कर दिया है. ट्रंप लंबे समय से कहते आए हैं कि वो जेसीपीओए से "बेहतर" सौदा करेंगे. हालांकि अब तक ईरान ने समझौते पर फिर से बातचीत करने से इनकार कर दिया है.ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने कहा है कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को "पूरी तरह से नष्ट" करना चाहते हैं.हालांकि ट्रंप ने कहा कि "प्रत्यक्ष वार्ता" होगी, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ओमान में होने वाली वार्ता अप्रत्यक्ष होगी. उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप को पहले इस बात पर ज़रूर सहमत होना चाहिए कि कोई "सैन्य कार्रवाई" नहीं होगी. ट्रंप की घोषणा के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस मामले में स्वीकार करने लायक एकमात्र समझौता यह होगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर सहमत हो जाए. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है: "हम अंदर जाएंगे, परमाणु ठिकानों को उड़ा देंगे और अमेरिकी निगरानी में सभी उपकरणों को नष्ट कर देंगे." इसराइल का सबसे बड़ा डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पूर्ण आत्मसमर्पण के बिना किसी समझौते को स्वीकार कर सकते हैं और जिसे वो कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. इसराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, जिसकी न तो वह पुष्टि करता है और न ही खंडन करता है. इसराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान, जो इसराइल के अस्तित्व के हक़ को स्वीकार नहीं करता, वो इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा करेगा.ईद के दौरान अपने भाषण में सर्वोच्च ईरानी नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान में बग़ावत कराने की कोशिश करता है तो देश इसका पहले की तरह जवाब देगा अमेरिका और इसराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताक़त है, लेकिन ऐसा करना काफ़ी जटिल और जोखिम भरा अभियान होगा और इसके नतीजे भी निश्चित नहीं होंगे. ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने ज़मीन के नीचे बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि केवल सबसे ताक़तवर बंकर-बस्टिंग बम ही उन तक पहुंच सकते हैं. ऐसे बम अमेरिका के पास ज़रूर हैं, लेकिन इसराइल के पास इनके होने की जानकारी नहीं है. अगर ऐसा होता है तो ईरान निश्चित रूप से अपनी रक्षा करेगा, जिसमें इस इलाक़े में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करना और इसराइल पर मिसाइल हमले करना शामिल हो सकता है. इस तरह के ऑपरेशन के लिए, अमेरिका को संभवतः खाड़ी में अपने ठिकानों के साथ-साथ विमान वाहक जहाजों का भी उपयोग करना होगा. लेकिन क़तर जैसे देश, जहां सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है, वो बदले की कार्रवाई के डर से ईरान पर हमला करने में मदद करने के लिए संभवतः तैयार न हो.ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या रिमोट कंट्रोल वाली मशीनगन से कैसे की गई थी?- विवेचनाक़ासिम सुलेमानी: ईरान के 'हीरो' ने गठजोड़ खड़ा किया था उसका भविष्य क्या है?इलाहाबाद हाई कोर्ट की रेप केस में विवादित टिप्पणी, कहा- महिला खुद ही ज़िम्मेदारटैरिफ़ के कारण बढ़ रही मंदी की आशंका में क्या भारत कोई बढ़त ले पाएगा?क्या नेपाल फिर बन सकता है हिंदू राष्ट्र, राजा की बहाली की मांग कितनी मज़बूत? ग्राउंड रिपोर्ट
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