इन चार प्रधानमंत्रियों और तीन मुख्यमंत्रियों ने की थी अयोध्या मामला सुलझाने की कोशिश AyodhyaRamMandir ayodhyamediation Ayodhya AyodhyaCase
1990 में आपसी सहयोग से इस मसले का हल निकालने का प्रयास किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने का प्रयास किया था। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कुछ अधिकारियों के जरिए अदालत के बाहर समझौते की पहल की लेकिन इससे पहले कि वह प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे पाते उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया।1991 में चंद्रशेखर ने अदालत के बाहर समझौता करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने विवादित तांत्रिक चंद्रस्वामी की नियुक्ति की। जिसने दोनों पक्षों ने कई दौर की बैठक की। उस समय गृह राज्यमंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जिसमें तीन मुख्यमंत्री- मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरों सिंह शेखावत शामिल थे। इससे पहले कि यह समिति कोई कार्य कर पाती संसद भंग हो गई और नए सिरे से चुनाव हुए।1992 में पीवी नरसिम्हा राव वे बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया। दोबारा वार्ताकार के तौर पर चंद्रस्वामी की नियुक्ति की गई। इससे पहले की बातचीत किसी परिपक्व नतीजे पर पहुंचती विश्व हिंदू परिषद् ने कार सेवको से बाबरी मस्जिद को ढहाने की अपील कर दी। जिसकी वजह से लंबे समय तक अदालत के बाहर होने वाले समझौते की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने रुख को पहले से ज्यादा सख्त कर लिया।2000-02 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दोनों पक्षों को औपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अयोध्या सेल बनाया गया। इसमें वीएचपी और एआईएमपीएलबी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई लेकिन एक बार फिर यह किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी।2002-03 में एआईएमपीएलबी को एक बार फिर से कांची कामकोटि पीठम के नए शंकराचार्य ने संपर्क किया। जो कुछ प्रस्ताव लेकर लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा आए थे। हालांकि एआईएमपीएलबी ने प्रस्ताव की कुछ चीजों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मध्यस्थता की कोई कोशिश नहीं की गई। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुलक बसु ने एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जो इस नतीजे पर पहुंचा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को अयोध्या के स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को मध्यस्थता समिति के पास भेजा। इसके लिए अदालत ने तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। उन्हें आठ हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपनी होगी। आज हम आपको 30 साल पहले उस दौर में ले जाते हैं जब इसी तरह की एक कोशिश पहली बार की गई थी। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं अतीत में आठ प्रधानमंत्री इसे सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली।बातचीत के जरिए पहली बार इस मसले को सुलझाने की कोशिश 1986 में हुई थी। तब कांची के शंकराचार्य और तत्कालीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबुल हसन अली हसनानी नदवी जो अली मियां के नाम से मशहूर हैं ने इसपर बातचीत की थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के संयोजक जाफरयाब जिलानी का इस बातचीत पर कहना है, 'अली मियां ने शंकराचार्य से बात की जो मामले से संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए जबकि अदालत में मामला जारी था। एक प्रस्ताव बनाया गया और बोर्ड के सदस्य बातचीत के लिए मान गए लेकिन शंकराचार्य पीछे हट गए और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। उनका कहना था कि उनपर कई तरफ से दबाव है।' 1990 में आपसी सहयोग से इस मसले का हल निकालने का प्रयास किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने का प्रयास किया था। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कुछ अधिकारियों के जरिए अदालत के बाहर समझौते की पहल की लेकिन इससे पहले कि वह प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे पाते उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया।1991 में चंद्रशेखर ने अदालत के बाहर समझौता करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने विवादित तांत्रिक चंद्रस्वामी की नियुक्ति की। जिसने दोनों पक्षों ने कई दौर की बैठक की। उस समय गृह राज्यमंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जिसमें तीन मुख्यमंत्री- मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरों सिंह शेखावत शामिल थे। इससे पहले कि यह समिति कोई कार्य कर पाती संसद भंग हो गई और नए सिरे से चुनाव हुए।1992 में पीवी नरसिम्हा राव वे बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया। दोबारा वार्ताकार के तौर पर चंद्रस्वामी की नियुक्ति की गई। इससे पहले की बातचीत किसी परिपक्व नतीजे पर पहुंचती विश्व हिंदू परिषद् ने कार सेवको से बाबरी मस्जिद को ढहाने की अपील कर दी। जिसकी वजह से लंबे समय तक अदालत के बाहर होने वाले समझौते की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने रुख को पहले से ज्यादा सख्त कर लिया।2000-02 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दोनों पक्षों को औपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अयोध्या सेल बनाया गया। इसमें वीएचपी और एआईएमपीएलबी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई लेकिन एक बार फिर यह किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी।2002-03 में एआईएमपीएलबी को एक बार फिर से कांची कामकोटि पीठम के नए शंकराचार्य ने संपर्क किया। जो कुछ प्रस्ताव लेकर लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा आए थे। हालांकि एआईएमपीएलबी ने प्रस्ताव की कुछ चीजों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मध्यस्थता की कोई कोशिश नहीं की गई। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुलक बसु ने एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जो इस नतीजे पर पहुंचा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को अयोध्या के स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।.
1990 में आपसी सहयोग से इस मसले का हल निकालने का प्रयास किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने का प्रयास किया था। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कुछ अधिकारियों के जरिए अदालत के बाहर समझौते की पहल की लेकिन इससे पहले कि वह प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे पाते उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया।1991 में चंद्रशेखर ने अदालत के बाहर समझौता करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने विवादित तांत्रिक चंद्रस्वामी की नियुक्ति की। जिसने दोनों पक्षों ने कई दौर की बैठक की। उस समय गृह राज्यमंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जिसमें तीन मुख्यमंत्री- मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरों सिंह शेखावत शामिल थे। इससे पहले कि यह समिति कोई कार्य कर पाती संसद भंग हो गई और नए सिरे से चुनाव हुए।1992 में पीवी नरसिम्हा राव वे बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया। दोबारा वार्ताकार के तौर पर चंद्रस्वामी की नियुक्ति की गई। इससे पहले की बातचीत किसी परिपक्व नतीजे पर पहुंचती विश्व हिंदू परिषद् ने कार सेवको से बाबरी मस्जिद को ढहाने की अपील कर दी। जिसकी वजह से लंबे समय तक अदालत के बाहर होने वाले समझौते की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने रुख को पहले से ज्यादा सख्त कर लिया।2000-02 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दोनों पक्षों को औपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अयोध्या सेल बनाया गया। इसमें वीएचपी और एआईएमपीएलबी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई लेकिन एक बार फिर यह किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी।2002-03 में एआईएमपीएलबी को एक बार फिर से कांची कामकोटि पीठम के नए शंकराचार्य ने संपर्क किया। जो कुछ प्रस्ताव लेकर लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा आए थे। हालांकि एआईएमपीएलबी ने प्रस्ताव की कुछ चीजों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मध्यस्थता की कोई कोशिश नहीं की गई। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुलक बसु ने एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जो इस नतीजे पर पहुंचा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को अयोध्या के स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को मध्यस्थता समिति के पास भेजा। इसके लिए अदालत ने तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। उन्हें आठ हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपनी होगी। आज हम आपको 30 साल पहले उस दौर में ले जाते हैं जब इसी तरह की एक कोशिश पहली बार की गई थी। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं अतीत में आठ प्रधानमंत्री इसे सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली।बातचीत के जरिए पहली बार इस मसले को सुलझाने की कोशिश 1986 में हुई थी। तब कांची के शंकराचार्य और तत्कालीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबुल हसन अली हसनानी नदवी जो अली मियां के नाम से मशहूर हैं ने इसपर बातचीत की थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के संयोजक जाफरयाब जिलानी का इस बातचीत पर कहना है, 'अली मियां ने शंकराचार्य से बात की जो मामले से संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए जबकि अदालत में मामला जारी था। एक प्रस्ताव बनाया गया और बोर्ड के सदस्य बातचीत के लिए मान गए लेकिन शंकराचार्य पीछे हट गए और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। उनका कहना था कि उनपर कई तरफ से दबाव है।' 1990 में आपसी सहयोग से इस मसले का हल निकालने का प्रयास किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने का प्रयास किया था। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कुछ अधिकारियों के जरिए अदालत के बाहर समझौते की पहल की लेकिन इससे पहले कि वह प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे पाते उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया।1991 में चंद्रशेखर ने अदालत के बाहर समझौता करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने विवादित तांत्रिक चंद्रस्वामी की नियुक्ति की। जिसने दोनों पक्षों ने कई दौर की बैठक की। उस समय गृह राज्यमंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जिसमें तीन मुख्यमंत्री- मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरों सिंह शेखावत शामिल थे। इससे पहले कि यह समिति कोई कार्य कर पाती संसद भंग हो गई और नए सिरे से चुनाव हुए।1992 में पीवी नरसिम्हा राव वे बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया। दोबारा वार्ताकार के तौर पर चंद्रस्वामी की नियुक्ति की गई। इससे पहले की बातचीत किसी परिपक्व नतीजे पर पहुंचती विश्व हिंदू परिषद् ने कार सेवको से बाबरी मस्जिद को ढहाने की अपील कर दी। जिसकी वजह से लंबे समय तक अदालत के बाहर होने वाले समझौते की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने रुख को पहले से ज्यादा सख्त कर लिया।2000-02 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दोनों पक्षों को औपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अयोध्या सेल बनाया गया। इसमें वीएचपी और एआईएमपीएलबी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई लेकिन एक बार फिर यह किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी।2002-03 में एआईएमपीएलबी को एक बार फिर से कांची कामकोटि पीठम के नए शंकराचार्य ने संपर्क किया। जो कुछ प्रस्ताव लेकर लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा आए थे। हालांकि एआईएमपीएलबी ने प्रस्ताव की कुछ चीजों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मध्यस्थता की कोई कोशिश नहीं की गई। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुलक बसु ने एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जो इस नतीजे पर पहुंचा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को अयोध्या के स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
चिदंबरम ने इन बातों के लिए की मोदी सरकार की तारीफ– News18 हिंदीवरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने 'अनडॉन्टेडः सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया' किताब के रिलीज़ के मौके पर साथ ही कहा कि वह बीजेपी सरकार से काफी नाराज़ हैं.
Read more »
CM योगी ने की मोदी की तारीफ, कहा-प्रधानमंत्री ने देश को किया गौरवांवित– News18 हिंदीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए पर राहुल गांधी के मन में कोई संवेदना नहीं है और न ही उनके मन में गरीबों के लिए कोई पीड़ा है.
Read more »
प्रोफेसर ने की इमरान खान की तारीफ, ABVP कार्यकर्ताओं ने घुटनों के बल पर मंगवाई माफीअखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कर्नाटक के एक कॉलेज के प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर कथित भारत विरोधी संदेश लिखने पर घुटनों के बल माफी मांगने के लिए मजबूर किया.
Read more »
मोदी ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, मसूद की मौत की खबर पर हुई चर्चाModi chaired meeting of the National Security Council | प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा, गृह, विदेश मंत्रियों समेत एनएसए डोभाल और विदेश सचिव भी शामिल हुए पाक मीडिया ने मसूद अजहर के रिश्तेदारों के हवाले से दावा किया कि वह जिंदा है
Read more »
महाराष्ट्र: CPM नेता ने की पीएम मोदी की खुलेआम तारीफ, केंद्रीय समिति ने सस्पेंड कियासीपीएम के पूर्व विधायक नरसैया एडम ने सोलापुर जिले में एक आवास परियोजना को मंजूरी देने को लेकर नौ जनवरी को सोलापुर में एक रैली में मोदी की सराहना की थी.
Read more »
मुस्लिम युवक ने की मोदी सरकार की बुराई, BJP कार्यकर्ताओं ने पीटासोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का वीडियो सामने आया है] जिसमें भाजपा कार्यकर्ता एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पिटाई कर रही भीड़ में से एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि आतंकवादी बनेगा तू?
Read more »
धोनी ने टीम इंडिया को कराई 'हमर' की सवारी, जाधव-पंत ने की मस्ती - Sports AajTakटीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी कार और बाइक के बहुत शौकीन है. महंगी कार और बाइक के प्रति उनकी दीवानगी से सभी
Read more »
सरकार की मीडिया के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के इस्तेमाल की कोशिश निंदनीय: मीडिया संगठनरफाल मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा द हिंदू की रिपोर्ट को चोरी के दस्तावेज़ के हवाले से छापने के आरोप और अख़बार पर कार्रवाई की बात कहने की एडिटर्स गिल्ड समेत विभिन्न प्रेस संगठनों ने आलोचना की है.
Read more »
पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्च झोंक आरोपी की भागने की कोशिश नाकामनाबालिका से दुष्कर्म के आरोपी ने की भागने की नाकाम कोशिश, पुलिसकर्मी की आंख में मिर्च झोंक की भागने की कोशिश, पुलिस कर्मी ने दिखाई आंखों में मिर्च होने के बाद भी मुस्तैदी.
Read more »